रेवाड़ी @ कानोड न्यूज | स्पेशल कैंप और प्रॉपर्टी आईडी सुधार के दावाें के बावजूद प्रदेशभर में शिकायतें खत्म नहीं हो रही। शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय की ओर से करेक्शन के लिए किए जाने वाले आवेदन की व्यवस्था भी बदली है। आईडी में नाम, पता जैसे करेक्शन (संशोधन) की फाइलें अब रिजेक्ट नहीं की जा सकती, बल्कि रिवर्ट (लौटाना) होंगी।
हालांकि इसके बावजूद त्रुटियां सामने आ रही हैं। यह स्थिति किसी एक नगर निकाय या जिले की नहीं बल्कि हर जगह यही हाल है। इसी को लेकर अब एक बार फिर से निदेशालय ने स्पेशल कैंप के सहारे इन खामियों को दुरूस्त करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 10 व 11 जून (शनिवार-रविवार) को स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे। निकायों को पूरा स्टाफ जुटकर 2 दिनों में आईडी में सुधार करेगा। रेवाड़ी नगर परिषद में भी इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है तथा स्टाफ को निर्देश दिए गए हैं।
लोगों को आईडी में भी जिस भी त्रुटि को ठीक कराना है, उससे संबंधित दस्तावेज लाने बेहद जरूरी है। इसी के आधार पर सुधार का काम किया जाएगा। बिना आईडी के पहुंचने पर काम हुए बगैर ही वापस लौटना पड़ा सकता है। इसलिए परेशानी से बचने के लिए जमीन की रजिस्ट्री सहित तमाम दस्तावेज लेकर पहुंचें।
प्रॉपर्टी आईडी का सिस्टम शुरू से ही सवालों में : सरकार द्वारा प्रॉपर्टी सर्वे कराए जाने के दौरान से ही खामियों की शुरूआत हो गई थी। राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में शिकायतें सरकार के पास पहुंची कि सर्वे में भारी अनियमितताएं रही हैं। 80-90% तक प्रॉपर्टी आईडी में गड़बड़ी मिली। इसके चलते खूब शोर मचा।
इसके बाद नगर परिषद ने वार्डों में भी कैंप लगवाए तथा निकायों में तो लगातार सुधार के लिए कोई न कोई नई व्यवस्था चल रही है। रेवाड़ी नगर परिषद में भी हेल्प डेस्क चलाई जा रही है। इसके बावजूद शिकायतें रुकने का नाम नहीं ले रही। सबसे अधिक परेशानी इसी को लेकर है।
रिकार्ड रखना होगा, अफसर रिव्यू करेंगे
त्रुटियों से सरकार भी चिंतित है। इसलिए इन कैंप को आयोजित कराने के लिए हाई लेवल तक गंभीरता दिखाई जा रही है। आयोजित किए जाने वाले कैंप का अधिकारियों को रिकार्ड मेनेटन करना होगा। आयुक्त व प्रदेश सरकार के सचिव इस रिकार्ड का रिव्यू भी कर सकते हैं।
रिवर्ट… दस्तावेज में कमी बता रिजेक्ट नहीं कर सकते फाइलें
मुख्यालय में सभी जिलों से शिकायतें पहुंच रही थी कि बार- बार डॉक्यूमेंट में कमी बताकर उनके आवेदन रिजेक्ट हो रहे हैं और उन्हें फिर दाेबारा से फाइल लगाने काे मजबूर हाेना पड़ा है। इस पर निदेशालय ने नई व्यवस्था लागू कर दी। करेक्शन के लिए आने वाली फाइलों के लिए पोर्टल से रिजेक्ट का ऑप्शन ही बंद कर दिया। बल्कि उसके स्थान पर रिवर्ट का विकल्प दिया गया है। यानी कर्मचारी चाहकर भी फाइलों को रिजेक्ट नहीं कर सकते। ऑनलाइन ही फाइल को आवेदक को लौटानी होगी।
इसमें स्पष्ट बताना होगा कि किन दस्तावेजों की कमी है। हालांकि नई आईडी बनवाने की फाइलें रिजेक्ट करने का विकल्प खुला है, क्योंकि सरकारी जमीनों पर भी भूमाफिया कब्जा कर आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं।
जरूरी दस्तावेज लेकर ही पहुंचें: चेयरपर्सन
नगर परिषद चेयरपर्सन पूनम यादव का कहना है कि सरकार से कैंप के निर्देश मिले हैं। इस शनिवार व रविवार को कैंप लगाए जाएंगे। प्रॉपर्टी आईडी में किसी प्रकार की त्रुटि है तो उसे दुरूस्त करा लें। इसके लिए संबंधित दस्तावेज जरूर लेकर आएं, ताकि अनावश्यक परेशानी न हो।
प्रदेश सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स की राशि 31 जुलाई तक जमा कराने पर ब्याज राशि में 30 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है। पहले यह छूट 10 प्रतिशत थी। सरकार की ओर से ब्याज छूट में 20 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए से 30 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले वर्ग को राहत मिलेगी।
उन्होंने कहा कि जिन नागरिकों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है वे प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराकर सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं। डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने कहा कि हरियाणा में प्रॉपर्टी टैक्स अब पूरी तरह स्ट्रीम लाइन हो चुका है।
उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि वे बकायेदारों को प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के लिए जागरूक एवं प्रेरित करें ताकि वे सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की तरफ अधिक प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है वे जल्द से जल्द अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराकर योजना का लाभ उठाएं।
