चंडीगढ़ । विशेषज्ञ डॉक्टरों के लिए विशेष कैडर बनाने की मांग पूरी होने के बाद दो अन्य मांगों को लेकर सरकारी डॉक्टर शुक्रवार को हड़ताल पर रहे। देर रात तक चली वार्ता के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हड़ताली डॉक्टरों को काम पर वापस लौटने के लिए मनाने में सफल रहे। अब हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज (एचसीएमएस) एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की एक जनवरी को स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के साथ बैठक होगी। तब तक चिकित्सक हड़ताल नहीं करेंगे। एसोसिएशन ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री से बैठक के बाद अगली रणनीति तय की जाएगी।
इससे पहले शुक्रवार को पूरे दिन सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर हड़ताल पर रहे। 27 दिसंबर की एक दिन हड़ताल से सबक लेते हुए सरकार ने पहले से तैयारी कर रखी थी। 22 में से 15 जिलों में वरिष्ठ और सेवानिवृत्त चिकित्सकों ने ओपीडी की व्यवस्था संभाली। इससे मरीजों को ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। हड़ताल से निपटने के लिए शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों की सभी तरह की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए तीन हजार डॉक्टरों को तैनात किया है।
वहीं, हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज (एचसीएमएस) एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने दावा किया है कि शुक्रवार को सभी अस्पतालों की ओपीडी सेवाएं और ऑपरेशन ठप रहे। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं बाधित नहीं हुईं। एसोसिएशन ने इमरजेंसी सेवाएं चालू का आश्वासन एक दिन पहले स्वास्थ्य निदेशक के साथ हुई बैठक में दिया था।
एनएचएम व डीएनबी डॉक्टरों को फील्ड में उतारा
हरियाणा सरकार ने हड़ताल से निपटने के लिए तीन हजार डॉक्टरों को राज्य के विभिन्न अस्पतालों में तैनात किया है। इनमें सलाहकार, वरिष्ठ सलाहकार, एनएचएम डॉक्टर, डीएनबी डॉक्टर, मेडिकल कॉलेजों के चिकित्सा अधिकारी और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी शामिल हैं। साथ ही इन डॉक्टरों की हड़ताल रहने तक छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं।
दो मांगों का प्रस्ताव भेजा जा चुका
बैठक में पीजी बॉन्ड राशि के संबंध में डीजीएचएस द्वारा बताया गया कि बैंक गारंटी की शर्त को हटाने के साथ बांड राशि को कम करने का प्रस्ताव एसीएस (एच) कार्यालय को भेजा गया है। इसके बदले में पोस्टडेटेड चेक स्वीकार करने का प्रस्ताव पहले से ही सरकार के विचाराधीन है।
एसएमओ की सीधी भर्ती के संबंध में बैठक में बताया गया कि नियम संशोधन के लिए स्वास्थ्य मंत्री द्वारा एमओएम दिनांक 20 अक्टूबर 2015 और नोट दिनांक 30 जून 2021 के अनुसार एसएमओ की सीधी भर्ती को रोकने के लिए एक फाइल को अगले 10 दिनों के भीतर अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।
एसीपी पर भी हुई चर्चा
एसीपी के बारे में बैठक में बताया गया कि मामला अभी भी एसीएस (वित्त) के पास लंबित है, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सोमवार 01 जनवरी 2024 को स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में एसीएस (स्वास्थ्य) और एसीएस (वित्त) के साथ एक बैठक होगी। स्पेशलिस्ट काडर के बारे में बताया गया कि विशेषज्ञ कैडर से संबंधित फाइल को मंजूरी दे दी गई है और आगे की प्रक्रिया के लिए मुख्यमंत्री द्वारा एसीएस (स्वास्थ्य) कार्यालय को वापस भेज दिया गया है। सोमवार 01.01.2024 को होने वाली बैठक में सेवारत विशेषज्ञों की वरिष्ठता के मुद्दे पर भी चर्चा की जायेगी।
विज ने दिया आश्वासन
इधर, स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन देते हुए बताया कि सोमवार 1 जनवरी को वे वित्त विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिवों के साथ एचसीएमएस एसोसिएशन की मांगों को लेकर बैठक करेंगें। उन्होंने कहा कि डाक्टर अपनी डयूटी जॉइन कर लें और उनकी सभी लंबित मांगों को वे एक निश्चित समय सीमा पर हल करने का प्रयास करेंगें। इस पर एचसीएमएस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने तुरंत प्रभाव से डयूटी जॉइन करने की सहमति दी।
